(१) प्रधान न्यायाधीशको आवासमा जडान गरिएको बिजुली, धारा, इन्टरनेट र एक लाईन टेलिफोन जडान गर्न लाग्ने खर्च तथा त्यस्तो बिजुली, धारा, इन्टरनेट र टेलिफोनको महसुल नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ ।

(२) न्यायाधीशको आवासमा इन्टरनेट र एक लाईन टेलिफोन जडान गर्न लाग्ने खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ र त्यस्तो आवासमा जडान गरिएको बिजुली, धारा, टेलिफोन र इन्टरनेटको महसुल बापत अनुसूची–१ मा उल्लेख भए बमोजिमको रकम दिइनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम महसुल बापतको सुविधा आफ्नो घरमा बसोबास गर्ने न्यायाधीशले समेत पाउनेछ ।